ऊस बिलातून जमा केलेल्या ३५ लाख निधीचा गैरप्रकार
तुळजाभवानी कारखाना गैरव्यवहार
तुळजाभवानी कारखाना गैरव्यवहार
दि. ११ जून २००६
नळदुर्ग (प्रतिनिधी) नळदुर्ग येथील श्री तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा साखर घोटाळा गाजत असतानाच सभासदांच्याऊस बिलातून जमा करण्यात आलेल्या सुमारे ३५ लाख रूपयांचा निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
तुळजाभवानी साखर कारखान्याच्या गोदामात जिल्हा बँकेकडे तारण म्हणुन ठेवण्यात आलेल्या पोत्यांपैकी तब्बल १७४९ पोती साखर गायत झाल्याचे प्रकरण बाहेर आले. याप्रकरणी चेअरमननी कानावर हात ठेवले असले तरी या घोटाळ्यासही लाजवे, असे भयंकर प्रकार उघड होत आहेत. शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून व सभासदांकडून विविध निधीच्या नावाखाली वसूल केलेले ३५ लाख ८३ हजार रूपये हे तुळजाभवानी साखर कारखान्याने शासनाकडे जमाच केले नाहीत. राज्यातील सहकारी कारखान्याच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्री निधीसाठी मदत उभी केली जाते. या कारखान्याने मुख्यमंत्री निधीसाठी १९ लाख, साखर संकुल निधीपोटी ६ लाख ३८ हजार, पूरग्रस्त निधीसाठी २ लाख १५ हजार रूपये, गुजरात भूकंप सहाय्यता निधीसाठी २ लाख ८३ हजार रूपये एकूण ३५ लाख ५३ हजार रूपये सभासदांच्या ऊस बिलातून वसूल केले. मात्र या पैशातील एकही पैसा शासनाकडे जमा न करता इतरत्र तो निधी वापरला व शेतकरी सभासद आणि शासनाचीही फसवणूक केली.
याबाबत कारखान्यातील व्यवस्थापकांन विचारणा केली असता ते म्हणाले की, हा निधी इतरत्र वापरणे हे गैर नसून आम्ही शासनास आधीच कळविले आहे व यापुढे कारखान्यास येणार्‍या निधीतून ही रककम कपात करूनच शासन पॅकेज देत असते.
तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखान्यातून यापूर्वी पासुनच कर्मचार्‍यांच्या नावे जवळपास साठ लाख रूपयांची उचल आहे. ती कारखान्याच्या रक्कमेतूनच केलेली मात्र अद्याप त्याची परतफेड केली नाही. अथवा त्यांची वसुलीही नाही. तर ऊसउत्पादक शेतकरी सभासद यांच्या ऊसाच्या बिलातून आजपर्यंत परतीची व बिगर परतीची रक्कम म्हणुन प्रती टन दहा रूपये प्रमाणे कपात केली जाते. त्या कपात केलेल्या रक्कमेचा विनियोग कसा केला गेला ते सभासदांना अद्याप माहीत नाही. त्या रक्कमेवरील लाभांशसुद्धा अद्याप सभासदांना मिळाला नाही. तुळजाभवानी साखर कारखान्यावर नाबार्डचे ३५ कोटींचे कर्ज असून कारखान्याने जवळपास रक्कमही अशी वार्‍यावर सोडून उधळपट्टी केल्याचे उघड होत असून तुळजाभवानीच्या संचालक मंडळाने ही रक्कम वसूल करून नवसंजीवनी द्यावी नसता पदाचे राजीनामे तरी द्यावे, अशी मागणी जोर धरीत आहे.
नळदुर्ग (प्रतिनिधी) नळदुर्ग येथील श्री तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा साखर घोटाळा गाजत असतानाच सभासदांच्याऊस बिलातून जमा करण्यात आलेल्या सुमारे ३५ लाख रूपयांचा निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
तुळजाभवानी साखर कारखान्याच्या गोदामात जिल्हा बँकेकडे तारण म्हणुन ठेवण्यात आलेल्या पोत्यांपैकी तब्बल १७४९ पोती साखर गायत झाल्याचे प्रकरण बाहेर आले. याप्रकरणी चेअरमननी कानावर हात ठेवले असले तरी या घोटाळ्यासही लाजवे, असे भयंकर प्रकार उघड होत आहेत. शेतकर्‍यांच्या ऊस बिलातून व सभासदांकडून विविध निधीच्या नावाखाली वसूल केलेले ३५ लाख ८३ हजार रूपये हे तुळजाभवानी साखर कारखान्याने शासनाकडे जमाच केले नाहीत. राज्यातील सहकारी कारखान्याच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्री निधीसाठी मदत उभी केली जाते. या कारखान्याने मुख्यमंत्री निधीसाठी १९ लाख, साखर संकुल निधीपोटी ६ लाख ३८ हजार, पूरग्रस्त निधीसाठी २ लाख १५ हजार रूपये, गुजरात भूकंप सहाय्यता निधीसाठी २ लाख ८३ हजार रूपये एकूण ३५ लाख ५३ हजार रूपये सभासदांच्या ऊस बिलातून वसूल केले. मात्र या पैशातील एकही पैसा शासनाकडे जमा न करता इतरत्र तो निधी वापरला व शेतकरी सभासद आणि शासनाचीही फसवणूक केली.
याबाबत कारखान्यातील व्यवस्थापकांन विचारणा केली असता ते म्हणाले की, हा निधी इतरत्र वापरणे हे गैर नसून आम्ही शासनास आधीच कळविले आहे व यापुढे कारखान्यास येणार्‍या निधीतून ही रककम कपात करूनच शासन पॅकेज देत असते.
तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखान्यातून यापूर्वी पासुनच कर्मचार्‍यांच्या नावे जवळपास साठ लाख रूपयांची उचल आहे. ती कारखान्याच्या रक्कमेतूनच केलेली मात्र अद्याप त्याची परतफेड केली नाही. अथवा त्यांची वसुलीही नाही. तर ऊसउत्पादक शेतकरी सभासद यांच्या ऊसाच्या बिलातून आजपर्यंत परतीची व बिगर परतीची रक्कम म्हणुन प्रती टन दहा रूपये प्रमाणे कपात केली जाते. त्या कपात केलेल्या रक्कमेचा विनियोग कसा केला गेला ते सभासदांना अद्याप माहीत नाही. त्या रक्कमेवरील लाभांशसुद्धा अद्याप सभासदांना मिळाला नाही. तुळजाभवानी साखर कारखान्यावर नाबार्डचे ३५ कोटींचे कर्ज असून कारखान्याने जवळपास रक्कमही अशी वार्‍यावर सोडून उधळपट्टी केल्याचे उघड होत असून तुळजाभवानीच्या संचालक मंडळाने ही रक्कम वसूल करून नवसंजीवनी द्यावी नसता पदाचे राजीनामे तरी द्यावे, अशी मागणी जोर धरीत आहे.
0 comments:
Post a Comment